अध्ययनले रातको ८ बजेदेखि ९ बजेसम्मको समयमा सबैभन्दा बढी (४१.५६ प्रतिशत) यात्रुको चाप रहने गरेको देखाएको छ । यसमा कार्यालयबाट ढिलो फर्कने कर्मचारी, श्रमिक र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरूको संख्या धेरै छ ।
रुटअनुसारको चाप हेर्दा, थानकोट एअरपोर्ट रुटमा ५१.५५ प्रतिशत र बुढानीलकण्ठ लगनखेल रुटमा ४८.४५ प्रतिशत यात्रुको भार देखिन्छ । यसरी यात्रा गर्ने यात्रुमा ४७ प्रतिशत यात्रुले छोटो दुरी अर्थात् ५ किलोमिटरभित्रको दुरीमा यात्रा गरेका छन् । ३२ प्रतिशत यात्रुले मध्यम दुरी र २१ प्रतिशत यात्रुले लामो दुरीको यात्रा गरेका छन् । छोटो दुरीको भाडा २०, मध्यमको २५ र लामो दुरीको भाडा ३० रुपयौं तय गरिएको छ ।
अहिले ७ वटा बसबाट नागढुङ्गा एयरपोर्ट र लगनखेल बुढानीलकण्ठ रुटमा सेवा प्रदान गरिएको छ । यसलाई बढाएर २८ पुर्याउन समितिले सिफारिस गरेको छ । प्रस्तावित नयाँ रुटहरूमा गोदावरी–बुढानीलकण्ठ, चक्रपथ (रिङरोड)मा दोहोरो सेवा, जगाती–ठमेल र कीर्तिपुर–नेपाल वायुसेवा निगमसम्म रहेका छन् । यी रुटहरूले उपत्यकाका प्रमुख अस्पताल, व्यावसायिक केन्द्र र नाकालाई जोडछ ।
वित्तीय दिगोपनाका लागि प्रिमियम भाडा र लागत साझेदारी
रात्रिकालीन सेवालाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन कार्यदलले तीनवटा मुख्य विधि प्रस्ताव गरेको छ । रात्रिकालीन समयमा कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता र प्राविधिक खर्च बढी हुने भएकाले हालको भाडामा १२ रुपैयाँ थप गरी ‘रात्रिकालीन प्रिमियम रेट’ कायम गर्न सकिने समितिले दिएको सुझावको पहिलो विकल्प हो ।
सेवामा हुने कुल घाटाको ५० प्रतिशत रकम ८ वटा नगरपालिकाले समान रूपमा व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत रकम नगरपालिकाको आकार, जनघनत्व र सञ्चालन दूरीका आधारमा बाँडफाँड गर्ने (भाइबीलिटी ग्याप फण्डिङ) मोडल दोस्रो प्रस्ताव हो । यात्रहरुमा वास्तविक अवस्थिति र समयतालिका हेर्न सकिने प्रविधि लगायत यात्रुहरुमा विश्वाश र भरोसा बढाउने कार्यक्रम गरेर लागत जुटाउने समितिले दिएको तेस्रो विकल्प हो ।
प्रतिवेदनले रात्रिकालीन सेवामा महिला, ज्येष्ठ नागरिक र पर्यटकहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भनेको छ । यसका लागि बसभित्र सीसीटीभी क्यामरा, जीपीएस ट्रयाकिङ र ‘डेडिकेटेड’ बस स्टपहरूको व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । काठमाडौँ, ललितपुर, बुढानीलकण्ठ, चन्द्रागिरि, सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमि, गोदावरी र कीर्तिपुर नगरपालिकाको सक्रिय सहभागितामा यो सेवा विस्तार गरिएमा उपत्यकाको रात्रिकालीन अर्थतन्त्र चलायमान हुने र निजी सवारीमाथिको निर्भरता घट्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । संघीय राजधानीको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ मार्फत यसको नियमन र सुशासन कायम हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुरुवाती तीन महिना (वैशाख–असार) मा ७ वटा विद्युतीय बसमार्फत २ वटा रुटमा सेवा सञ्चालन गरिएको थियो । यो सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन उपत्यकाका ८ वटा नगरपालिकाहरूलाई समेट्ने गरी सेवा विस्तार गर्न सिफारिस गरेको छ ।
